रोजगार हमी योजना

परिचय:-
भारत सरकारने सप्टेंबर 2005 मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 मंजूर केला. हा कायदा ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना रोजगाराची मागणी करणाऱ्या आणि अकुशल हाताने काम करण्यास इच्छुक असलेल्यांना वर्षभर मजुरीच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी देतो.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र अंतर्गत ग्रामीण भागातील गरीबांना रोजगार उपब्ध करुन देण्यात येत असल्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्राचा विकास होण्यासाठी ही योजना उपयुक्त आहे. या योजनेची अंमलबजावणी ग्रामपंचायतीमार्फत करावयाची असल्यामुळे विकासाचे विकेंद्रीकरण करण्याची क्षमता योजनेत आहे. योजनेत मुख्यत्वेकरुन सार्वजनिक स्वरुपाची व वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची कामे घेता येतात. योजने अंतर्गत कामे देतांना समाजातील दुर्बल घटकांचा विचार केला आहे. त्यात प्रामुख्याने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दारिद्रय रेषेखालील व्यक्ती, इंदिरा आवास व भुसुधार येाजनेतील लाभार्थी, अल्पभूधारक, सिमांत शेतकरी आणि वनपट्टेधारक इत्यादींचा समावेश असून याच घटकातील लाभार्थ्यांना वैयक्त्तिक लाभाच्या योजनेसाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे. यात शेती व भुसुधारणेची कामे, विहीरी, शेततळी व फळबाग लागवड इ. कामांचा समावेश आहे.

पार्श्वभूमी:-
महाराष्ट्र राज्य देशातील एक पुरोगामी राज्य आहे. या पुरोगामी राज्यातील शिवकालीन/ ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लाभलेल्या कोकण विभागातील ठाणे जिल्हयाचा मगांराग्रारोहयो या योजनेत दुसऱ्या टप्यात समावेश करण्यात आलेला आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र या योजनेची अंमलबजावणी ठाणे जिल्हयात 5 तालुके, 5 पंचायत समिती व 432 ग्रामपंचायतीमध्ये केली जाते.

योजनेची वैशिष्टये:-
18 वर्षावरील प्रौढ व्यक्तींना वर्षभर अकुशल रोजगाराची हमी

मजूरांची नोंदणी व जॉबकार्ड:-

रोजगार मिळविण्याकरिता जॉबकार्ड आवश्यक
जॉबकार्डसाठी ग्रामपंचातयीकडे अर्ज करणे आवश्यक
15 दिवसांत विनामुल्य जॉबकार्ड मिळणार
प्रत्येक कुटुंबाला जॉबकार्ड
जॉबकार्डची एक प्रत ग्रामपंचायतीमध्ये व एक प्रत कुटुंबाकडे

कामाची मागणी व अर्ज:-

रोजगार आवश्यक असणाऱ्या नोंदणीकृत व्यक्तीने वेळोवेळी नमुना नं. 4 मध्ये अर्ज करणे आवश्यक
नमुन नं. 4 मध्ये अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायतीने पोच पावती देणे आवश्यक
नमुना नं. 4 ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये मिळतील
रोजगाराची मागणी नोंदणीकृत व्यक्ती किंवा समूह नमुना 4 मध्ये करु शकतो
मागणी केल्यानंतर मजुराला 15 दिवसांत ग्रामपंचायतीने रोजगार पुरविणे आवश्यक अन्यथा बेरोजगार भत्ता मिळेल
मजुराने किमान 14 दिवस सलग काम करणे आवश्यक
कामाच्या मागणीबाबत ग्रामपंचायतीने गटविकास अधिकारी यांना तात्काळ कळवावे
गावापासून 5 कि.मी. परिसरात रोजगार उपलब्ध केला जाईल अन्यथा जास्त अंतराकरिता प्रवास खर्चाची तरतूद

मजुरीचे दर:-

स्त्री व पुरुष मजुरांना केंद्रशासनाद्वारे दरवर्षी निर्धारित केलेल्या दराने समान दराने मजुरी
केलेल्या कामाच्या प्रमाणात (मोजमापानुसार) मजुरीची निश्चिती (सद्या मजुरीचा दर रुपये 312/-)

सोयी व सुविधा:-

रोजगाराच्या जागी पिण्याचे पाणी, प्रथमोपचार, लहान मुलांची देखभाल याकरिता मुलभूत सुविधा उपलब्ध
बँकेद्वारे अथवा पोस्टामार्फत मजुरीचे प्रदान

कामाची निवड:-

ग्रामसभा अथवा ग्रामपंचायतीने कामांची शिफारस करावी तसेच हाती घ्यावयाच्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा.
योजनेंतर्गत सामूहिक तथा वैयक्तिक लाभाची कामे, कायमस्वरुपी मालमत्ता निर्माण करणे हे योजनेचे वैशिष्टय
सार्वजनिक अथवा वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कामातील कुशल कामे ग्रामपंचायतीमार्फत करावी
जुनी कामे पूर्ण करुनच नवीन कामे हाती घेणे आवश्यक
एकूण कामांपैकी किमान 50% कामे ग्रामपंचायतीमार्फत, उर्वरित कामे इतर यंत्रणांमार्फत
मजुरांची कामाची मागणी व मागणीनुसार कामे पुरविणे यांची सांगड घालण्यासाठी दरवर्षी लेबर बजेट तयार करणे आवश्यक
अकुशल-कुशल प्रमाण 60:40 राखणे
कंत्राटदार नेमण्यास व मोठे यंत्र वापरण्यावर बंदी

पारदर्शकता:-

झालेल्या सर्व कामांचा तपशील व खर्च यांची माहिती ग्रामसभेला देण्यात येणार
कामाच्या ठिकाणी फलक लावणे आवश्यक
मजुरांचा हजेरीपट सर्वांना माहितीसाठी उपलब्ध असणार
झालेल्या कामांचे सामाजिक अंकेक्षण
योजनेची माहिती https://nrega.nic.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध.
कार्यालयाचे ठिकाण :-
३ रा मजला, कलेक्टर ऑफिस ठाणे ,
जिल्हा सत्र न्यायालयासमोर,
कोर्टनाका , ठाणे पश्चिम
दूरध्वनी क्रमांक :- 022-208100503
ई-मेल:- nregathane@gmail.com