परिचय
सन १९७७ च्या औद्योगिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा उद्योग केंद्र स्थापन करण्याचा उपक्रम भारत सरकार तर्फे राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले. देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा उद्योग केंद्र स्थापन कारण्याचे ठरले. जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयांची दि. १ मे १९७८ पासून स्थापना करण्यात आली. लघु उद्योग व कुटीरोद्योगाचा विकास ग्रामिण भागात करण्याचा मुख्य हेतू होता. शहरातून ग्रामीण भागात उद्योगाचे एका ठिकाणी जाळे तयार करणे व जिल्ह्यातून त्याचे सनियंत्रण होणे हे ही मुख्य उद्देश होते. त्यासाठी भारत सरकारने राज्य सरकारासाठी मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित केलेली आहेत. महाराष्ट्रात आतापर्यंत ३४ जिल्हा उद्योग केंद्र स्थापन झालेली आहेत व ती केंद्रे सुरू आहेत.
जिल्हा उद्योग केंद्राचे प्रमुख काम उद्योजकांना शासनाची सर्व मदत व परवाने सुलभरीत्या उपलब्ध करून देणे व ग्रामिण भागात उद्योगांना स्थापन होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे इ. आहेत.
जिल्हा उद्योग केंद्र अंतर्गत योजना खालील प्रमाणे आहेत:
- पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)
- सुधारित बीज भांडवल योजना (एसएमएस)
- जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना (जिल्हा स्तरिय योजना अंतर्गत)
- उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (जिल्हा स्तरिय योजना अंतर्गत)
- जिल्हा पुरस्कार योजना